महंगाई भत्ता में वृद्धि: केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मियों और पेंशनधारकों के लिए नई दरें तय
कैबिनेट द्वारा अक्तूबर के वेतन के साथ ही महंगाई भत्ते की नई दरों का संविदानिक अनुमोदन मिल गया है। इसके साथ ही जुलाई, अगस्त, और सितंबर के एरियर भी शामिल किए जाएंगे। साल की दूसरी छमाही के लिए महंगाई भत्ता भी बढ़ाया गया है।
कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में महत्वपूर्ण वृद्धि को मंजूरी दे दी है। महंगाई भत्ते को 42% से बढ़ाकर 46% कर दिया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत में 4% की वृद्धि हुई।
कैबिनेट के फैसलों के साथ ही, इस नई दर का प्रभाव अक्तूबर के वेतन के साथ ही लागू होगा। इस वृद्धि में जुलाई, अगस्त, और सितंबर के एरियर भी शामिल होंगे, जो कर्मचारियों को और अधिक लाभ पहुँचाएगा।
रेलवे कर्मचारियों के लिए बोनस की मिली मंजूरी
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि दूसरा निर्णय रेलवे विभाग के गैर-गजेटेड कर्मचारियों के हित में है। 11 लाख 7 हजार 344 गैर-गजेटेड रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन का बोनस यानी 78 दिन की सैलरी के बराबर बोनस देने का तय किया गया है। इसके ऊपर 1969 करोड़ रुपये का व्यय होगा।
पेंशनधारकों को भी बढ़ाया महंगाई भत्ता
सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के साथ ही पेंशनधारकों को भी राहत दी है। पेंशनधारकों के लिए डीआर में भी चार फीसदी की वृद्धि की गई है। यह बढ़ोतरी भी 1 जुलाई 2023 से प्रभावी होगी। अब पेंशनधारकों को पेंशन के साथ नई दरों के आधार पर भुगतान देना होगा, और महंगाई भत्ते को 46% तक बढ़ा दिया गया है।
किसानों के लिए सौगात: रबी फसलों के एमएसपी में इजाफा
कैबिनेट ने छह प्रमुख रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को भी मंजूरी दे दी है। अगले मार्केटिंग सीजन के लिए एमएसपी में सात फीसदी तक का इजाफा किया गया है। इससे किसानों को अधिक मौजूदा मूल्य पर फसल बेचने का मौका मिलेगा।
नवीकरणीय ऊर्जा के प्रोजेक्ट को मंजूरी
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कैबिनेट के द्वारा लद्दाख में 13 गीगावाॅट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (जीईसी) चरण-II- अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम (आईएसटीएस) पर परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। इस परियोजना का लक्ष्य 2029-30 तक स्थापित करना है और इसकी कुल अनुमानित लागत 20,773.70 करोड़ रुपये है। इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा 40% की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, और बाकी 60% की व्यवस्था पावर ग्रिड करेगा।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 13 गीगावॉट की नवीकरणीय ऊर्जा विकसित करने की नीति बनाई है, जिससे ऊर्जा से जुड़े सौर प्लांट के संचरण के लिए लाइन होनी बहुत आवश्यक है। इस नई परियोजना से किसानों को बेहतर एमएसपी, और लोगों को महंगाई भत्ते में वृद्धि की साथ ही स्वच्छ ऊर्जा का भी लाभ मिलेगा।
