किसान ऋण मुक्ति योजना एमपी कर्ज माफी लिस्ट 2020 कैसे देखे

किसानों द्वारा खेती से संबंधित कार्यों के लिए ऋण लिया जाता है, परंतु खेती में आए आर्थिक बदलाव के कारण किसान  लिए गए लोन को समय पर लौटा नहीं पाता और इस पर ब्याज की राशि भी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है।  इस तरह किसान कर्ज के तले दबता ही चला जाता है ।  इस समस्या के निदान के लिए सरकार द्वारा ऋण माफी योजना लाई गई है जिसके अंतर्गत किसानो का  जो लोन हैं उसे सरकार माफ करेगी अर्थात वह लोन सरकार अदा करेगी ।

लोन माफी की अधिकतम सीमा

सरकार अधिकतम दो लाख तक का ही लोन माफ करेगी, अगर इससे अधिक लोन किसानों द्वारा लिया गया है तो वहां उन्हें स्वयं ही भरना होगा ।

वन टाइम सेटेलमेंट योजना

सरकार एक मुश्त पैसा भरकर किसान का लोन माफ करेगी और उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि इस योजना के लागू होने से दूसरी योजनाओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही कोई महंगाई बढ़ेगी ।

इस योजना के अंतर्गत किस तरह के किसान लाभार्थी सूची में नाम दर्ज करवा सकते हैं उससे संबंधित कई नियम है जो कि इस प्रकार है –

मध्य प्रदेश का किसान होना जरूरी

वे किसान जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं वहीं इस योजना के अंतर्गत शामिल हो सकते हैं अर्थात जो किसान  दूसरे राज्य को छोड़कर मध्यप्रदेश में आकर रह रहे हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वे इस योजना का नाम नहीं ले सकते ।

लोन लेने की तारीख संबंधी नियम

वही किसान इस योजना के अंतर्गत शामिल हो सकते हैं जिन्होंने 12 दिसंबर 2018 के पहले लोन लिया हो अर्थात 2019 में जिन किसानों ने लोन लिया है वे इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है ।

खेती संबंधी कार्य के लिए लिया गया लोन

किसान ने खेत से संबंधित कार्य जैसे बीजों की खरीदी,  बुआई नींदाई एवं खाद और उर्वरक की खरीदी जैसे कार्यों के लिए ही लिए गए लोन को किसान माफ करवा सकता है । अगर किसान ने कोई खेती के  उपकरण को खरीदने के लिए लोन लिया है तो उसका भुगतान सरकार द्वारा नहीं किया जाएगा ।

सरकारी बैंक संबंधी नियम

अगर किसानों ने लोन नेशनल बैंक, को – ऑपरेटिव बैंक अथवा रीजनल रूरल बैंक से लिया है तो उन्हीं किसानों का लोन सरकार द्वारा भरा जाएगा । गैर सरकारी संस्थाओं से लिया लोन स्वयं ही चुकाना होगा ।

पेंशन धारक के लिए नियम

वे किसान जिन्हें मासिक तौर पर 15000 से ज्यादा की पेंशन सरकार द्वारा दी जाती है वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकते ।

सरकारी कर्मचारी एवं राजनीतिक व्यक्ति योजना में शामिल नहीं

वे किसान जो कि सरकारी कर्मचारी अथवा राजनैतिक कर्मचारी हैं -जैसे विधायक, सांसद नगर निगम एवं पालिका का सदस्य जिला पंचायत का सदस्य हो, वे इस योजना में शामिल नहीं हो सकते ।

निवासी प्रमाण पत्र

चूंकि, यह योजना केवल मध्य प्रदेश के रहने वाले किसानों के लिए हैं, इसलिए उन्हें निवासी प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है ।

लोन संबंधित कागजात

चूंकि यह एक कर्ज माफी योजना है इसीलिए किसानों को लोन संबंधित सारे कागज जमा करवाने होंगे क्योंकि इस बात का सत्यापन करना जरूरी है कि किसानों ने लोन किस तारीख को लिया है? किस चीज के लिए लिया है? और क्या वे सरकारी बैंक के अंतर्गत शामिल है? इन सभी सवालों के जवाब के लिए किसानों को लोन संबंधित सारे कागज जमा करने होंगे

अन्य दस्तावेज

किसानों की आय का जरिया क्या -क्या है? यह भी बताना जरूरी है क्योंकि जिनकी पेंशन 15000 से अधिक है, वह इस योजना में शामिल नहीं है अर्थात इन सभी चीजों को सत्यापित करने के लिए आय संबंधी कागज देना जरूरी है ।

जिन किसानों को भी इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा, उनका नाम  लाभार्थी सूची में दर्ज किया जाएगा और उन किसानों को प्रमाण के रूप में सरकार की तरफ से सर्टिफिकेट दिए जाएंगे जिन्हें वह बैंक में दिखाकर अपने कर्जमाफी का प्रमाण जमा करवा सकेंगे, इस प्रक्रिया के बाद वे किसान डिफाल्टर की लिस्ट में नहीं  आएंगे ।