जल जीवन मिशन एप्प 2021, क्या है, रजिस्ट्रेशन (Jal Jeevan Mission App in Hindi)

जल जीवन मिशन एप्प 2021, क्या है, रजिस्ट्रेशन, घोषणा, उद्देश्य, अधिकारिक वेबसाइट, हेल्पलाइन नंबर (Jal Jeevan Mission App in Hindi) (Kya hai, Registration, Official Website, Helpline Toll free Number)

पेयजल एक ऐसी आवश्यकता है जिसकी पूर्ति न होने पर व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है इसीलिए जल जीवन मिशन योजना को लागू करके देश में प्रधानमंत्री ग्रामीण इलाकों में जल की उपलब्धता को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जल जीवन मिशन योजना सही से कार्यान्वित हो, इसके लिए सरकार ने बजट भी तैयार किया है और उस बजट के अंतर्गत कार्य भी शुरू हो चुका है! इस लेख में आपको आगे जल जीवन मिशन योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी।

जल जीवन मिशन एप्प 2021 (Jal Jeevan Mission App)

योजना का नामजल जीवन मिशन योजना
लांच तिथि15 अगस्त 2019
किसने किया शुरूप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
योजना का उद्देश्यपेयजल की प्राप्ति
योजना के लाभार्थीदेश के नागरिक
आधिकारिक वेबसाइटjaljeevanmission.gov.in
हेल्पलाइन नंबर011-24362705

जल जीवन मशीन क्या है (What is Jal Jeevan Mission)

जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी। इस योजना को देश के ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ पेयजल की सुविधा प्रदान करने के लिए लागू किया गया था।

जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी पानी की समस्या बढ़ती जा रही है. इस समस्या पर रोक लगाने के लिए सरकार ने इस योजना को लागू किया है जिसके लिए उन्होंने 3.60 लाख करोड़ का बजट तैयार किया है।

जल जीवन मिशन योजना को Department of Drinking Water and Sanitation के अंतर्गत चलाया जा रहा है। साल 2019 तक इस योजना को लागू करने के बाद सिर्फ 17% लोग ही इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। साल 2019 में इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए 3.23 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे।

पिछले 2 वर्षों से covid-19 के समस्या के बाद भी यह योजना कार्य कर रही है पिछले 2 वर्षों में इस योजना के ऊपर पांच करोड रुपए खर्च किए गए हैं। जिसके कारण अब इस योजना का लाभ 18% से ज्यादा लोगों को हो रहा है और बहुत से राज्य इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं और बहुत से होने वाले हैं।

जल जीवन मिशन उद्देश्य (Objective)

जल जीवन मिशन योजना को लागू करने के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्देश्य देश के उन सभी ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति करवाना है, जहां पर आज भी लोगों को पानी की कमी के चलते अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

आज भी भारत में ऐसे बहुत से गांव है जहां जल का कोई नामोनिशान नहीं है जल प्राप्त करने के लिए ऐसे जगहों पर लोगो को बहुत दूर पैदल जाकर जल लेकर आना पड़ता है। इसीलिए इस योजना को लागू करके प्रधानमंत्री गांव गांव में पेयजल की सुविधा प्रदान करना चाहते हैं।

जल जीवन मिशन विशेषताएं (Features)

जल जीवन मिशन योजना के लाभ को नीचे पॉइंट्स के मदद से व्यक्त किया गया है –

  • इस योजना कि मदद देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में जल की सुविधा प्रदान की जाएगी।
  • जल जीवन मिशन योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों को भी प्राप्त होगा।
  • इस योजना को सही से लागू करने के लिए सरकार ने 3.60 लाख करोड़ का बजट तैयार किया है। ‌
  • इस योजना को लागू करके सरकार 6 करोड़ लोगों के घर में पानी पहुंचाने की आशा करती है। ‌
  • जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत जल संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा जिससे जल प्रदूषण कम होगा।
  • अब जल की प्राप्ति करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पैदल ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं होगी।
  • इस योजना के अंतर्गत नागरिकों तक स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की जाएगा।
  • सूखे ग्रामीण क्षेत्रों में जल की प्राप्ति हो जाने से वहां कृषि में भी वृद्धि होगी और खास तौर पर किसानों को लाभ प्राप्त होगा।

जल जीवन मिशन बजट (Budget)

जैसे कि हम ऊपर स्पष्ट कर चुके हैं कि इस योजना के अंतर्गत केंद्रीय सरकार ने 3.60 लाख करोड़ का बजट तैयार किया है। इस बजट में सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 1.60 लाख करोड़ राज्य द्वारा प्रदान किया जाएगा और बाकी के 2 लाख करोड़ केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे। इतने बजट के साथ सरकार कुछ सालों के अंदर ही राज्य के सभी गांव में जल कनेक्शन की व्यवस्था करने की प्रयास कर रही है।

सरकार ने इस बात की भी पुष्टि की है कि आवश्यकता पड़ने पर वे योजना के बजट को बढ़ाएंगे! इस योजना के अंतर्गत उत्तराखंड सरकार ने स्पष्ट किया है कि वे इस योजना की बजट की राशि में 90% श्रम देंगे और बाकी की 10% राशि देंगे वही हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य 100% बजट राशि देंगे और बाकी के राज्यों में 50% श्रम और 50% राशि प्रदान की जाएगी।

जल जीवन मिशन मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, हिमाचल प्रदेश (Jal Jeevan Mission MP, UP, HP)

जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत अब तक बहुत सारे राज्य लाभान्वित हो चुके हैं। इस योजना से लाभान्वित राज्य का नाम है – हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड! हालांकि यह बात अलग है कि अब तक इस योजना को देश के हर राज्य तक नहीं पहुंचाया गया लेकिन सरकार ने यह बात भी स्पष्ट ही है कि साल 2024 तक इस योजना का लाभ देश के हर राज्य को प्राप्त हो जाएगा। हाल ही में गोवा में इस योजना के अंतर्गत गोवा के ग्रामीण क्षेत्रों में जल की सुविधा प्रदान की गई है।

जल जीवन मिशन पात्रता (Eligibility)

जल जीवन मिशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार ने कुछ मापदंड या यूं कहें की पात्रता निश्चित की हैं। इन पात्रता को पूरे करने वाले लोग ही इस योजना का लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे –

  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को उस राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है जिस राज्य में वो रह रहा है।
  • केवल ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले लोगों को ही इस योजना का लाभ प्राप्त होगा।
  • इस योजना का लाभ विशेष तौर पर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को दिया जाएगा।

जल जीवन मिशन आधिकारिक वेबसाइट (Official Website)

हालांकि इस लेख में हमने आपको जल जीवन मिशन योजना से संबंधित सभी तरह की जानकारी प्रदान की है, लेकिन फिर भी अगर आपको इस बारे में और कुछ जानना है तो आप इस लिंक पर क्लिक करके इस योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।

जल जीवन मिशन Helpline Number

जल जीवन मिशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अगर आपके पास आवश्यक सभी पात्रता मौजूद है लेकिन फिर भी आप इसका लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो हेल्पलाइन नंबर 011-24362705 पर कॉल करके आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

FAQ

Q : जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत किसने की ?

Ans : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

Q : जल जीवन मिशन योजना कब हुई थी ?

Ans : 15 अगस्त 2019

Q : सरकार द्वारा जल जीवन मिशन योजना का बजट कितना है ?

Ans : 3.60 लाख करोड़

Q : जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत किन राज्यों को लाभ मिलेगा ?

Ans : हरियाणा, मणिपुर, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल असम, झारखंड, राजस्थान जैसे राज्यों को मिलेगा।

Q : जल जीवन मिशन योजना को किस विभाग के अंतर्गत लागू किया जाता है ?

Ans : Department of Drinking Water and Sanitation

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