मालदीव के नए राष्ट्रपति का फैसला – भारत के हर सैनिक को मलदीव से हटाया जाए

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मालदीव के नए राष्ट्रपति का फैसला – भारत के हर सैनिक को मलदीव से हटाया जाए

मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में एक महत्वपूर्ण बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि मालदीव की ज़मीन पर किसी भी विदेशी सैनिक की मौजूदगी को समाप्त किया जाए, खासकर भारतीय सैनिकों की.

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मालदीव के नए राष्ट्रपति का फैसला - भारत के हर सैनिक को मलदीव से हटाया जाए
मालदीव के नए राष्ट्रपति का फैसला – भारत के हर सैनिक को मलदीव से हटाया जाए

मुइज़्ज़ू ने कहा, “हमें मालदीव की ज़मीन पर कोई भी विदेशी सैनिक नहीं चाहिए. मैंने मालदीव के लोगों से यह वादा किया था और मैं पहले दिन से ही अपने वादे को पूरा करूंगा.”

इसके पीछे का कारण है कि पिछले महीने मालदीव के राष्ट्रपति पद के चुनाव जीतने वाले मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने भारत से अपने सैनिकों को वापस बुलाने का दबाव बढ़ा दिया था. राष्ट्रपति चुने गए मोहम्मद मुइज़्ज़ू नवंबर में पदभार संभालेंगे और उन्होंने बताया कि वे कुछ दिन पहले भारत के राजदूत से मिले थे. मुइज़्ज़ू ने यह दावा किया कि मालदीव में तैनात प्रत्येक भारतीय सैनिक को यहाँ से हटा दिया जाना चाहिए. यह क़दम भारत और मालदीव के बीच तनाव को बढ़ा सकता है.

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मुइज़्ज़ू के चुनाव जीतने के बाद, इसे भारत के लिए एक झटके के रूप में देखा गया था, खासकर इसलिए क्योंकि उनके प्रतिद्वंदी और वर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह ने साल 2018 में सत्ता संभालने के बाद भारत के साथ नज़दीकियां बढ़ाई थीं.

मुइज़्ज़ू का समर्थन करने वाले गठबंधन ने इब्राहिम सोलिह की ‘इंडिया फ़र्स्ट’ नीति की वजह से भारत और मालदीव के इस रिश्ते को मालदीव की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए ख़तरा बताया था.

वहीं मुइज़्ज़ू का गठबंधन चीन के साथ नज़दीकी संबंधों का समर्थन करता है. चीन ने मालदीव में बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं के लिए क़र्ज़ और अनुदान के रूप में करोड़ों डॉलर का निवेश किया है.

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मालदीव हिंद महासागर के एक बड़े हिस्से की निगरानी के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, और भारत भी यहां अपने पैर जमाने की इच्छा रखता है. भारत ने मालदीव में विकास के लिए क़रीब दो अरब डॉलर का निवेश किया है.

अगर भारतीय सैनिकों को मालदीव से जाने के लिए मजबूर होना पड़ा तो यह निश्चित रूप से भारत के लिए बड़ा झटका होगा.

भारत ने मालदीव को साल 2010 और 2013 में दो हेलिकॉप्टर और साल 2020 में एक छोटा विमान तोहफ़े में दिया था. इन्हें लेकर भी विवाद खड़ा हुआ था और मालदीव में ‘इंडिया आउट’ का नारा देने वाले चुनावी गठबंधन ने इससे फ़ायदा उठाया है.

भारत ने कहा था कि ये विमान राहत और बचाव कार्यों और मेडिकल इमरजेंसी में इस्तेमाल किए जाने थे. लेकिन साल 2021 में मालदीव के सुरक्षा बलों ने बताया कि इन हेलिकॉप्टरों और विमान के संचालन के लिए क़रीब 75 भारतीय सैनिक मालदीव में मौजूद हैं.

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इससे शक और ग़ुस्सा पैदा हुआ और कई लोगों ने ये आशंका ज़ाहिर की कि इन टोही विमानों को मालदीव में भारतीय सैनिक तैनात करने का बहाना बनाया जा रहा है.

मुइज़्ज़ू कहते हैं कि इन भारतीय सैनिकों की मौजूदगी से मालदीव की सुरक्षा को ख़तरा पैदा हो सकता है- ख़ासकर यदि भारत और चीन की सीमा पर कुछ तनाव बढ़ता है तो. उन्होंने कहा, “मालदीव इस वैश्विक शक्ति संघर्ष में उलझने के लिए बहुत छोटा है. हम इसमें नहीं उलझेंगे.”

वहीं चुनावों से पहले बीबीसी से बात करते हुए निवर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह ने कहा था कि भारतीय सैनिकों की मौजूदगी के बारे में आशंकाओं को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है. उन्होंने कहा था, “मालदीव में इस समय विदेश का कोई सैनिक तैनात नहीं है. जो भारतीय सैनिक यहां मौजूद हैं, वो मालदीव नेशनल डिफेंस फ़ोर्स की कमान में काम करते हैं.”

हालांकि मुइज़्ज़ू के लिए ये विवाद सिर्फ़ विमानों तक सीमित नहीं है. वो हाल के सालों में भारत के साथ हुए सभी समझौतों की समीक्षा करना चाहते हैं.उन्होंने कहा, “हमें नहीं पता कि इन समझौतों में क्या है. यहां तक की संसद में, कुछ सांसदों ने बहस के दौरान कहा था कि उन्हें भी नहीं पता इनमें क्या है. मैं पता लगाकर रहूंगा.”

विश्लेषकों ने इस बात पर ध्यान दिया था कि मुइज़्ज़ू की जीत के बाद उन्हें मुबारकबाद देने वालों में सबसे पहले माले में चीन के राजदूत थे.

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी कहा था कि “हम द्विपक्षीय रिश्तों के विकास को बहुत महत्व देते हैं और राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं ताकि अपनी पारंपरिक दोस्ती को और आगे बढ़ा सकें और व्यावहारिक सहयोग को और गहरा कर सकें.”

मुइज़्ज़ू ने मालदीव में चीन के विकास कार्यक्रमों की खुलकर तारीफ़ की है और कहा है कि इस निवेश ने माले शहर का कायापलट किया है और यहां को लोगों को फ़ायदे पहुंचाये हैं.

हालांकि उन्होंने अपने आप को ‘चीन समर्थक’ उम्मीदवार होने को ख़ारिज किया है.

उन्होंने कहा, “मैं मालदीव समर्थक व्यक्ति हूं. मेरे लिए, मालदीव सबसे पहले है. हमारी स्वतंत्रता सबसे पहले है. मैं ना ही किसी देश के साथ हूं और ना ही किसी के ख़िलाफ़ हूं.”

हालांकि, उनके इस दावे के बावजूद, उनके गठबंधन में पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन की पार्टी भी है जिन्होंने मालदीव को चीन के नज़दीक लाने में अहम भूमिका निभाई थी.
जब भारत और पश्चिमी देश यामीन की सरकार को मानवाधिकार उल्लंघनों के आरोपों की वजह से क़रारा झटका देने का विचार कर रहे थे, तो मुइज़्ज़ू ने यह दावा किया कि वे मालदीव की स्वतंत्रता के पक्ष में हैं. उन्होंने भारत के संबंधों को संकट में देखा है.

वहीं उन्होंने ये भी कहा कि वे एक ख़ुदसाख़त समर्थक हैं और उनके गठबंधन का मक़सद सिर्फ़ मालदीव के लोगों के हित में है, ना कि किसी दूसरे देश के लिए.

उन्होंने कहा, “हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं. हम मालदीव के लोगों के लिए हैं. जो भी मालदीव के हित के ख़िलाफ़ है, हमारा साथ नहीं है.”

यहां तक कि उन्होंने अपने राष्ट्रपति चुनाव में एक बड़ा लाइन बोल दिया था: “मेरे पास एक नेशन होना चाहिए, ना कि दो या तीन. मालदीव के राष्ट्रपति के बयान के बावजूद, भारतीय सैनिकों की मौजूदगी का सवाल और मालदीव और भारत के बीच के संबंधों के बारे में उनके प्रतिद्वंद्धी और विपक्षी दलों के द्वारा विवादित रूप से उठाया जा रहा है.

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