मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना मध्यप्रदेश 2021, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, पात्रता, दस्तावेज, अधिकारिक वेबसाइट, हेल्पलाइन नंबर (Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana in Hindi) (Online Registration, Apply, Eligibility, Documents, Official Website, Helpline Number)
केंद्र हो या राज्य सरकार दोनों ही अपने नागरिकों को सुविधाएँ देने के लिये विभिन्न तरह की योजनायें लाकर उनका संचालन करते हैं. ताकि उनके नागरिक किसी भी समस्या से न जूझें. मध्यप्रदेश सरकार ने अपने नागरिकों के लिए एक और सुविधा देने का निर्णय ले लिया है, और वह सुविधा है ऐसे गरीब परिवार जिनके पास रहने के लिए भूखंड नहीं है उन्हें मुफ्त में यह सुविधा प्रदान की जाएँ. यानि उन्हें निशुल्क प्लॉट प्रदान किया जाये ताकि वे अच्छे से अपना जीवन जी सके. इसके लिए सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भू – अधिकार योजना का शुभारंभ किया है. इस लेख में हम आपको इस योजना के विषय में ही बताने जा रहे हैं. तो इसे अंत तक पढ़ें.
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना मध्यप्रदेश 2021 (Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana MP in Hindi)
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना |
| राज्य | मध्यप्रदेश |
| लांच की गई | मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा |
| लांच तारीख | अक्टूबर, 2021 |
| लाभार्थी | ऐसे परिवार जिनके पास रहने के लिए भूखंड नहीं है |
| अधिकारिक वेबसाइट | यहाँ क्लिक करें |
| हेल्पलाइन नंबर | जल्द ही |
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना उद्देश्य (Objective)
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री आवासीय भू – अधिकार योजना को इस उद्देश्य के साथ शुरू किया गया है कि राज्य के हर परिवार के पास उनका स्वयं का भूखंड हो, जहाँ पर वे सभी जरूरतों के साथ सम्मान से अपना जीवन जी सकें. उन्हें किसी भी समस्या का सामना न करना पड़ें.
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना विशेषताएं (Features)
- मुख्यमंत्री आवासीय भू – अधिकार योजना के तहत सरकार ऐसे परिवारों की मदद करना चाहती है जिनके पास रहने के लिए कोई छत नहीं है.
- मध्यप्रदेश राज्य सरकार इस योजन एके अंतर्गत ऐसे परिवारों को मुफ्त में प्लॉट प्रदान करने जा रही है. साथ ही इसके लिए वे लाभार्थियों से कोई भी पैसा या मुआवजा भी नहीं लेगी.
- लाभार्थियों को इस योजना के तहत को भूखंड प्रदान किये जायेंगे उनका अधिकतम क्षेत्रफल 60 वर्गमीटर सरकार ने तय किया है.
- इस योजना की खास बात यह है कि इस में सरकार ने लाभार्थी परिवार को यह भी सुविधा देने के वादा किया है कि वे भूखंड के लिए कोई भी प्रीमियम राशि नहीं लेगी, यह सब उन्हें मुफ्त में प्रदान किया जायेगा.
- इस योजना में जो परिवार को घर प्रदान किया जायेगा उस परिवार में पति – पत्नी एवं बच्चे शामिल होंगे. हालांकि सरकार ने राज्य के ऐसे परिवार को भी लाभ प्रदान करने का फैसला किया है जिनमें एक से ज्यादा परिवार रह रहे हैं.
- इस योजना में लाभार्थी को दिए जाने वाले भूखंड के स्वामी यानि कि मालिक का नाम पति एवं पत्नी दोनों के संयुक्त नाम पर होगा.
- इस योजना में शामिल होने वाले परिवारों की ग्रामवर सूची तैयार की जाएगी जोकि संबंधित ग्रामवासियों पर आधारित होगी. और इसकी सूचना यानि कि सूची चौपाल, गुड़ी, चावड़ी आदि सार्वजनिक स्थानों और ग्राम पंचायत आदि कार्यालयों में लगाई जाएगी.
- इस योजना के लागू हो जाने से लाभार्थी परिवारों को आवासीय भूखंड प्राप्त तो हो जायेगा साथ ही उन्हें बैंकों और अन्य योजनाओं से लोन प्राप्त करने में भी सहायता प्राप्त हो सकेगी.
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना पात्रता (Eligibility)
- इस योजना में लाभार्थी परिवार का मूल सूर से मध्यप्रदेश का निवासी होने आवश्यक है, क्योकि इसे मध्यप्रदेश सरकार ने अपने राज्य के नागरिकों के लिए शुरू किया है.
- मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के तहत राज्य के उन परिवारों को भी सहायता सरकार देगी जिनमें एक से ज्यादा परिवार रहते हैं.
- राज्य के ऐसे परिवार जिनके पास 5 एकड़ से ज्यादा की जमीन है या उनके पास खुद का घर है उन्हें इस योजन अक लाभ नहीं दिया जायेगा.
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान से जिन लोगों को राशन खरीदने की अनुमति नहीं है यानि जो लोग इसके लिए पात्र नहीं है उन्हें भी इस योजन अक लाभ नहीं दिया जायेगा.
- ऐसे परिवार या परिवार का कोई भी सदस्य जोकि करदाता है वह भी इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है.
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना दस्तावेज (Documents)
वैसे इस योजना के लिए अभी राज्य सरकार द्वारा आवेदन एवं उससे जुड़ी जानकारी को साझा नहीं किया गया है लेकिन इसमें आवेदन करने के लिए आपको निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ सकती है –
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- गरीबी रेखा का बीपीएल कार्ड आदि.
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना ऑफिशियल वेबसाइट (Official Website)
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के लिए ऑफिशियल वेबसाइट abhi सरकार द्वारा जारी नहीं की गई है. लेकिन कहा जा रहा है कि इस योजना के लिए आवेदन SAARA पोर्टल पर जाकर कर सकते हैं. इसकी अधिकारिक लिंक ये हैं. जिसमे आप ऑनलाइन खुद को रजिस्टर करके आवेदन कर सकते हैं.
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना आवेदन (Application)
इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी परिवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा जिसके लिए वे SAARA पोर्टल पर जा सकते हैं. यहाँ उन्हें पहले खुद को रजिस्टर करना होगा और उसके बाद उन्हें लॉग इन करके इस योजना का आवेदन फॉर्म भरना होगा. आवेदन से जुड़ी जानकारी अभी राज्य सरकार जारी नहीं हुई है इसे जल्द ही उपलब्ध कराया जायेगा.
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना हेल्पलाइन नंबर (Helpline Number)
मध्यप्रदेश सरकार इस योजना के लिए हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर जल्द ही जारी करेगी. जिस पर कॉल करके लाभार्थी योजना की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. इस जानकारी को हम जल्द ही इस लेख के माध्यम से आपको अपडेट कर देंगे.
तो इस तरह से मध्यप्रदेश राज्य सरकार द्वारा यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. जिसका लाभ गरीब परिवारों को मिलेगा.
FAQ
Ans : निशुल्क प्लाट प्रदान किये जायेंगे.
Ans : जिन परिवारों के पास खुद का घर नहीं है. उन्हें भूखंड प्रदान किया जायेगा.
Ans : हां, जिनके पास भूखंड नहीं है, उन्हें इसका लाभ मिलेगा.
Ans : ऑनलाइन आवेदन करना होगा.
Ans : SAARA पोर्टल में जाकर.
Ans : अभी नहीं है.
अन्य पढ़ें –