राजीव गांधी किसान न्याय योजना (आधारिक वेबसाइट, लाभार्थी, आवेदन फॉर्म, लाभ, सूची, स्टेटस, दस्तावेज, ऑनलाइन पोर्टल, रजिस्ट्रेशन, अप्लाई, पात्रता, टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर, आखरी तारीख, सब्सिडी, किस्त, धनराशि ) Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana (status, Benefits, beneficiaries, application form, helpline number, last date, how to apply registration, eligibility criteria, list, official website, portal, documents, amount, subsidy, installment )
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कई बार इस बात का जिक्र किया गया है कि वह साल 2022 तक किसानों की इनकम को दुगना करने के प्रयास में लगे हुए हैं और इसके लिए किसानों के हित के लिए कई योजनाएं भी चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो योजनाएं चालू की जाती है, उन्हें सेंट्रल योजना कहा जाता है और राज्यों के द्वारा जो योजनाएं चालू की जाती है, उन्हें स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा संचालित योजनाएं कहा जाता है।
छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा भी किसानों के हित के लिए Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana को चालू किया गया है। गवर्नमेंट चाहती है कि किसान भाई इस योजना का लाभ प्राप्त करें, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत किसानों को धान के समर्थन मूल्य के अंतर की अमाउंट दी जाएगी। इस आर्टिकल में आपको rajiv gandhi kisan nyay yojana 2022 के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होगी।
राजीव गांधी किसान न्याय योजना 2022 [Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana]
| योजना का नाम: | राजीव गाँधी किसान न्याय योजना |
| घोषित: | मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी |
| लाभार्थी: | राज्य के किसान |
| उद्देश्य: | किसानो को धान की अंतर की राशि प्रदान करना |
| ऑफिसियल वेबसाइट: : | HTTPS://RGKNY.CG.NIC.IN/HOMEPAGE |
| हेल्पलाइन नंबर: | N/A |
छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर श्रीमान भूपेश बघेल के द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना को चालू किया गया है। इस योजना के जो भी किसान लाभार्थी होंगे, उन्हें गवर्नमेंट हर एकड़ पर ₹9000 की आर्थिक सहायता देगी। यह आर्थिक सहायता सोयाबीन, अरहर, मक्का, कुटकी, कोदो और गन्ना पैदा करने वाले किसानों को प्राप्त होगी।
इसके अलावा अगर किसान साल 2020-2021 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान बेचता है और किसान धान के बदले अरहर, मक्का, सोयाबीन, गन्ना, कुटकी, तिलहन, दलहन, सुगंधित धान, केला, पपीता इत्यादि की फसल लगाता है या फिर वृक्षारोपण करता है तो ऐसी सिचुएशन में हर एकड़ पर गवर्नमेंट उसे 10000 की आर्थिक सहायता देगी। जो किसान वृक्षारोपण करेंगे गवर्नमेंट उन्हें 3 साल तक आर्थिक सहायता देगी।
राज्य के सभी किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा इस योजना का बजट ₹5100 करोड़ रुपए रखा गया है। इस प्रकार से जो भी किसान योजना का फायदा प्राप्त करना चाहते हैं, वह योजना में आवेदन कर सकते हैं।
राजीव गांधी किसान न्याय योजना नई अपडेट [Update 2022]
छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना में रजिस्ट्रेशन की तारीख को बढ़ा दिया गया है। इस प्रकार जो लोग अपना नया पंजीकरण इस योजना में करना चाहते हैं वह 10 जून तक इस योजना में अपना नया पंजीकरण कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति इस योजना का बेनिफिट हासिल करना चाहते हैं वह आवश्यक दस्तावेज के साथ अपने एप्लीकेशन फॉर्म को जमा कर दें।
व्यक्ति के आवेदन करने के पश्चात 24 जून तक रजिस्टर किए गए आवेदन की जांच की जाएगी और जो सही होंगे उन्हें पास किया जाएगा साथ ही जो आवेदन गलत होंगे उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदन का वेरिफिकेशन हो जाने के पश्चात ग्राम पंचायत लेवल पर 27 जून को लिस्ट जारी की जाएगी।
योजना से संबंधित नई अपडेट के अनुसार जिन लोगों के पास अपनी खुद की जमीन नहीं है वह भी इस योजना में अप्लाई कर सकेंगे। ऐसे लोग 10 जून तक योजना में अप्लाई कर सकेंगे और 1 साल में ₹7000 की आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकेंगे। पहले गवर्नमेंट के द्वारा ₹6000 दिए थे जिसे बढा करके अब ₹7000 कर दिया गया है ।
राजीव गांधी किसान न्याय योजना सब्सिडी
योजना में आवेदन करने के पश्चात जिन किसान भाइयों का सिलेक्शन योजना के लाभार्थी के तौर पर होता है, गवर्नमेंट उन्हें हर एकड़ पर ₹9000 की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, जिसे की सब्सिडी कहा जाता है।
इसके पहले छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट धान खरीदने के लिए बोनस राशि देती थी परंतु गवर्नमेंट ने बोनस राशि पर लगाम लगा दी है और उसकी जगह पर वह सब्सिडी दे रही है। हालांकि सब्सिडी पाने के लिए किसानों को एकीकृत किसान पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाना पड़ेगा।
राजीव गांधी किसान न्याय योजना का उद्देश्य
जिस प्रकार किसानों से संबंधित हर योजना का उद्देश्य किसानों की खुशहाली होती है, उसी प्रकार इस योजना का भी उद्देश्य किसानों की खुशहाली है। दरअसल योजना के अंतर्गत जब किसानों को आर्थिक सहायता प्राप्त होगी, तब वह अधिक से अधिक फसलों का उत्पादन करने के लिए प्रेरित होंगे और इस प्रकार से अधिक फसलों का उत्पादन होगा, तब उस फसल को बेच करके वह पैसे प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में काफी हद तक सुधार आएगा।
योजना के उद्देश्य में किसानों की इनकम डबल करना शामिल किया गया है ताकि किसान अपने पैरों पर खड़े हो सके और वह खेती करने के लिए जो कर्ज लेते हैं उन्हें चुकता कर सके।
राजीव गांधी किसान न्याय के लाभ/विशेषताएं
- योजना के लाभार्थी किसानों को धान के अंतर का अमाउंट प्राप्त होगा।
- योजना के लाभार्थी सिर्फ छत्तीसगढ़ के किसान बन सकेंगे।
- योजना का लाभार्थी बनने की वजह से किसान अधिक फसल की पैदावार करने के लिए प्रेरित होंगे।
- अधिक फसल की पैदावार होने से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा।
- आर्थिक स्थिति में सुधार आने से खेती करने के लिए उन्होंने जो भी कर्ज लिए हुए होते हैं, वह उसका निपटारा कर सकेंगे।
- योजना का फायदा छत्तीसगढ़ के ऐसे ही किसान प्राप्त कर सकते हैं, जो छत्तीसगढ़ में धान की खेती करते हैं।
- आने वाले समय में दूसरी फसलों की खेती करने वाले किसानों को भी योजना में शामिल किए जाने का लक्ष्य है।
राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पात्रता [Eligibility Criteria]
- सभी प्रकार की कैटेगरी के जमीन मालिक और वन पट्टा धारी किसान योजना के लाभार्थी बनने के लिए पात्र हैं।
- आदान सहायता योजना के अंतर्गत जो फसल शामिल है, उस पर ही प्राप्त होगी।
- लाभार्थी बनने के लिए व्यक्ति को राजीव गांधी किसान न्याय योजना पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है।
- किराए पर खेती करने वाले किसान इस योजना के लाभार्थी नहीं बन सकते।
राजीव गांधी किसान न्याय योजना हेतु दस्तावेज [Documents]
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
राजीव गांधी किसान न्याय योजना आवेदन प्रक्रिया [ Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana Registration]
ऑनलाइन आवेदन
1: नीचे आपको एक लिंक दिया गया है। नीचे दिया हुआ लिंक राजीव गांधी किसान न्याय योजना की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है। नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आपको ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर चले जाना है।
वेबसाइट लिंक:https://rgkny.cg.nic.in/homepage
2: होम पेज पर पहुंचने के पश्चात आपको आवेदन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।
3: अब आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज ओपन होकर के आएगा, उस पेज में आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आवेदन पत्र दिखाई देगा, उसे आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है।
4: अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर मांगी गई सभी जानकारियों को भरना है, साथ में आवश्यक डॉक्यूमेंट अटैच करना है।
5: आवश्यक डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद आपको कृषि विकास अधिकारी को अपने एप्लीकेशन फॉर्म को जमा करना है।
6: अब कृषि विकास अधिकारी के द्वारा आपके एप्लीकेशन फॉर्म का वेरिफिकेशन किया जाएगा और सब कुछ सही पाए जाने पर आपको योजना का लाभार्थी बना दिया जाएगा।
ऑफलाइन आवेदन
1: आपको कृषि विस्तार अधिकारी के पास जाना है और उनके पास से योजना का आवेदन पत्र हासिल करना है।
2: योजना का आवेदन पत्र हासिल होने के पश्चात आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारियों को आप को बिल्कुल सही सही भरना है।
3: सभी जानकारियों को भरने के पश्चात जरूरी दस्तावेज को भी आप को साथ में अटैच करना है। जैसे कि बैंक पासबुक की फोटो कॉपी, आधार नंबर इत्यादि।
4: दस्तावेज अटैच करने के बाद आपको भरे हुए एप्लीकेशन फॉर्म को कृषि विस्तार अधिकारी को जमा कर देना है।
5: अब कृषि विस्तार अधिकारी के द्वारा आपके एप्लीकेशन फॉर्म का वेरिफिकेशन किया जाएगा।
सब कुछ सही पाए जाने पर आपको योजना का लाभार्थी बना दिया जाएगा। अब जब गवर्नमेंट अनुदान राशि भेजेंगी, तो वह आपको आपके बैंक अकाउंट में मिलेगी।
राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस्त [Installment]
पहली किस्त
छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा साल 2021 के मई के महीने में किसानों के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए ₹7500 ट्रांसफर किए गए थे। इस प्रकार किसानों को योजना की पहली किस्त प्राप्त हुई थी।
दूसरी किस्त
साल 2021 के अगस्त के महीने में ₹7500 छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा योजना के लाभार्थी किसानों के खाते में भेजे गए थे।
तीसरी और चौथी किस्त
योजना के लाभार्थी तकरीबन 22,00000 किसानों के खाते में तीसरी और चौथी किस्त भी भेजी जा चुकी है। तीसरी किस्त के अंतर्गत 5702 करोड़ 13 लाख रुपए विभिन्न किसानों के खाते में भेजे गए थे और चौथी किस्त के अंतर्गत 1250 करोड रुपए लाभार्थी किसानों को दिए गए थे।
राजीव गांधी किसान न्याय योजना कुल लाभार्थी
छत्तीसगढ़ राज्य में इस योजना की स्टार्टिंग छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल के द्वारा की जा चुकी है और योजना में आवेदन की प्रक्रिया भी चालू कर दी गई है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी किसानों को आर्थिक सहायता सब्सिडी के तौर पर दी जाएगी।
गवर्नमेंट के द्वारा योजना में शामिल तकरीबन 22 लाख से अधिक किसानों को सब्सिडी के पैसे डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के इस द्वारा योजना का बजट ₹5700 करोड़ रखा गया है। इस योजना के टोटल लाभार्थियों में से तकरीबन सीमांत किसानों की संख्या 9,55,531 है। वही लघु किसान 5,61,523 हैं और 3,21,538 दीर्घ किसान हैं।
राजीव गांधी किसान न्याय योजना धनराशि
छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा इस योजना के अंतर्गत साल 2019 से धान और मक्का जैसी फसलों पर मुख्य तौर पर ₹10000 प्रति एकड़ की दर से सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के लाभार्थी दिन-ब-दिन बढ़ते ही जा रहे हैं।
जहां पहले योजना के लाभार्थी 19 लाख किसान थे, वहीं अब इस योजना के लाभार्थी 22 लाख से भी अधिक किसान हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा योजना में शामिल किसानों को पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी किस्त भी जारी की जा चुकी है, साथ ही गन्ना की खेती करने वाले किसानों को भी योजना के अंतर्गत फायदा प्राप्त हो रहा है।
राजीव गांधी किसान न्याय योजना अधिकारिक वेबसाइट [ Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana Portal ]
गवर्नमेंट के द्वारा इस योजना से संबंधित ऑफिशियल वेबसाइट को जारी किया गया है जिसका लिंक HTTPS://RGKNY.CG.NIC.IN/
है। अगर कोई किसान भाई इस योजना के लिए पात्रता रखता है और वह इस योजना में अप्लाई करके इस योजना का लाभार्थी बनना चाहता है, तो उसे इस वेबसाइट को विजिट करना है, क्योंकि यहां पर योजना से संबंधित उसे कई जानकारी प्राप्त होगी।
इस वेबसाइट पर उसे योजना में अप्लाई करने का एप्लीकेशन फॉर्म भी प्राप्त हो जाएगा। इसे डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल कर के वह उसमें मांगी गई सभी जानकारियों को भर के कृषि अधिकारी को जमा कर सकता है और योजना का लाभार्थी बन सकता है।
राजीव गांधी किसान न्याय योजना सत्यापन प्रक्रिया
- अगर कोई किसान दूसरी फसल लगाता है तो उन्हें संबंधित प्राथमिक कृषि सहकारी समिति में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है।
- किसान के द्वारा भरे हुए एप्लीकेशन फॉर्म का वेरिफिकेशन रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफीसर ही करेगा।
- किसान के एप्लीकेशन फॉर्म का वेरिफिकेशन गिरदावरी के डाटा के जरिए किया जाएगा। यह डाटा भुइयां पोर्टल पर मौजूद होता है।
- वेरिफिकेशन हो जाने के पश्चात वे ऑपरेटिव सोसाइटी में अपना रजिस्ट्रेशन किसान करवा सकेंगे।
- अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए किसानों को कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार नंबर, लोन बुक, बैंक पासबुक फोटो कॉपी और एप्लीकेशन फॉर्म को जमा करना होगा।
- जो फसल इस योजना में शामिल है सिर्फ उन्हीं फसल पर सहायता राशि मिलेगी।
- जिन किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन योजना में नहीं करवाया है, उन्हें योजना का फायदा प्राप्त नहीं हो सकेगा।
- योजना के तहत जो डेटाबेस मिलेगा उसी के आधार पर नोडल बैंक के जरिए सब्सिडी अमाउंट किसानों के खाते में उन्हें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए मिलेगी।
राजीव गांधी किसान न्याय योजना हेल्पलाइन नंबर [ Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana Helpline Number ]
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, गवर्नमेंट के द्वारा इस योजना से संबंधित अभी भी कोई भी हेल्पलाइन नंबर जारी नहीं किया गया है। इसलिए अभी हम आपको हेल्पलाइन नंबर दे पाने में असमर्थ है। जैसे ही गवर्नमेंट के द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ टोल फ्री नंबर जारी किया जाता है, वैसे ही टोल फ्री नंबर को इस आर्टिकल में शामिल किया जाएगा, ताकि आप उस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकें।
राजीव गांधी किसान न्याय योजना किसान सूची [List]
अगर किसी किसान भाई के द्वारा योजना में अप्लाई कर दिया गया है और वह लाभार्थी की लिस्ट में अपना नाम देखना चाहता है तो उसे इस योजना से संबंधित ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना पड़ेगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचने के पश्चात उसे कुछ निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा, जिसके बाद उसे अपना नाम लिस्ट में दिखाई देगा।
लेकिन यह तभी होगा अगर उसका नाम लिस्ट में होगा। अगर कोई किसान भाई ऑफलाइन अपना नाम चेक करना चाहता है तो वह अपने घर के पास में मौजूद कृषि डिपार्टमेंट ऑफिस जा सकता है और अपना नाम चेक कर सकता है।
राजीव गांधी किसान न्याय योजना स्टेटस चेक करें? [Status]
कोई किसान भाई अगर इस योजना के स्टेटस के बारे में जानना चाहता है तो भी उसे योजना से संबंधित ऑफिशियल वेबसाइट को ही विजिट करना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचने के बाद कुछ आसान से स्टेप्स का पालन करना पड़ेगा। इसके बाद वह योजना का स्टेटस चेक कर सकता है।
FAQ:
ANS: ऑफलाइन और ऑनलाइन
ANS: छत्तीसगढ़ राज्य
ANS: छत्तीसगढ़ के किसान
ANS: नहीं
ANS: अभी जारी नहीं हुआ।
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