RBI News: बैंकों से की गई अपील, जिस तरह महंगे कर्ज का बोझ ग्राहकों पर डाला, उसी तरह जमा पर भी ब्याज बढ़ाएं बैंक

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RBI News: बैंकों से की गई अपील, जिस तरह महंगे कर्ज का बोझ ग्राहकों पर डाला, उसी तरह जमा पर भी ब्याज बढ़ाएं बैंक

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों को जमा खातों पर दी जाने वाली ब्याज दरों को बढ़ाने की सिफारिश की है। निजी और सरकारी क्षेत्र के बड़े बैंक अब भी 2.70% से लेकर 4% तक ही ब्याज दे रहे हैं, जबकि आरबीआई ने पिछले वित्त वर्ष में नीतिगत दर को 2.50% से बढ़ाकर 6.50% कर दिया है। इस प्रस्ताव के बारे में आगे जानने के लिए पढ़ें।

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RBI News: बैंकों से की गई अपील, जिस तरह महंगे कर्ज का बोझ ग्राहकों पर डाला, उसी तरह जमा पर भी ब्याज बढ़ाएं बैंक
RBI News: बैंकों से की गई अपील, जिस तरह महंगे कर्ज का बोझ ग्राहकों पर डाला, उसी तरह जमा पर भी ब्याज बढ़ाएं बैंक

आरबीआई की सिफारिश

आरबीआई ने नई मौद्रिक नीति रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि जमा खातों पर दी जाने वाली ब्याज दरें बढ़ा दी जाएं। बैंकों ने कर्ज पर तुरंत ब्याज बढ़ाकर ग्राहकों पर दबाव डाल दिया है, अब उसी तरीके से जमा पर भी ब्याज दरें बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। इससे बैंकों के मार्जिन पर भी असर पड़ सकता है।

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बैंकों की दिशा में

बैंकों के प्रतिनिधित्व के अनुसार, बचत खाते बनाए रखने की लागत और तकनीकी लागत काफी अधिक है। इसके बावजूद, ब्याज दरों में 20 से 25 बीपीएस की वृद्धि बैंकों के पूरे बही-खाते को प्रभावित कर सकती है, और बैंकों के मार्जिन पर भी असर पड़ सकता है।

बैंकों की स्थिति

कुछ बैंकों ने इस सुझाव को स्वीकार किया है और बचत खातों पर ब्याज दरें बढ़ाने की योजना बना ली है। कुछ बैंक तो अब तक 7% तक के ब्याज देने का इरादा किया है।

पूर्णकालिक निदेशकों की महत्वपूर्ण भूमिका

आरबीआई ने निजी और विदेशी बैंकों की पूर्ण सब्सिडियरी कंपनियों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि वे अपने पास दो पूर्णकालिक निदेशक रखें, जिसमें प्रबंध निदेशक (MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) शामिल हो सकते हैं। बैंकों को चाहिए कि वे इस सिफारिश को चार महीने के भीतर पूरा करें।

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निष्कर्षकी

आरबीआई के सुझाव के अनुसार, बैंकों को अपने बोर्ड के परिचालन आकार, व्यावसायिक जटिलता और अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पूर्णकालिक निदेशकों की संख्या को निर्धारित करना होगा। यदि किसी बैंक में इसके लिए प्रावधान नहीं है, तो उन्हें पहले आरबीआई से मंजूरी प्राप्त करनी होगी।

इस सुझाव का पालन करने से बैंकों की दिशा में सुधार हो सकता है और जमा खातों के धारकों को बेहतर ब्याज दरें मिल सकती हैं।

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