RBI द्वारा जारी किया गया नया सर्कुलर: जानबूझकर लोन न चुकाने वालों के लिए नए नियम

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RBI द्वारा जारी किया गया नया सर्कुलर: जानबूझकर लोन न चुकाने वालों के लिए नए नियम

HR Breaking News, Digital Desk – भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी किया है, जिसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि वे उधारकर्ता जो जानबूझकर लोन नहीं चुका रहे हैं, उन्हें किस तरह के नियमों और शर्तों के तहत देखा जाएगा। इस सर्कुलर के माध्यम से, RBI ने उधारकर्ताओं के साथ संवाद को बढ़ावा देने का प्रयास किया है, ताकि वे अपने लोनों को सही समय पर चुका सकें और बैंक के साथ सहयोग कर सकें।

RBI द्वारा जारी किया गया नया सर्कुलर: जानबूझकर लोन न चुकाने वालों के लिए नए नियम
RBI द्वारा जारी किया गया नया सर्कुलर: जानबूझकर लोन न चुकाने वालों के लिए नए नियम

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जून 2023 में जारी दूसरे सर्कुलर पर विवाद: क्यों हुआ यह निर्णय?

जून 2023 में, RBI ने एक और सर्कुलर जारी किया था, जिसमें उधारकर्ताओं को जानबूझकर एकमुश्त निपटान की अनुमति केवल उच्च प्राधिकारी के मंजूरी के बाद मिलेगी। इस सर्कुलर के प्रकार के निर्णय से कई विवाद और उलझनें उत्पन्न हो रही हैं।

RBI का नया नियम: जानबूझकर लोन न चुकाने वालों के लिए आरबीआई ने इस सर्कुलर को क्यों जारी किया है, इसके पीछे क्या कारण है, और यह कैसे काम करेगा? यह सर्कुलर जारी करने का मुख्य उद्देश्य है कि जो भी उधारकर्ता जानबूझकर लोन नहीं चुका रहे हैं, उन्हें एक अलग वर्ग में शामिल किया जाए, ताकि उनके भुगतानों पर कोई भेदभाव नहीं हो।

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इस नियम के तहत, लोन लेने के लिए बैंकों को एक पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करना होगा, जिससे उधारकर्ताओं को सही मार्गदर्शन मिले।

नाम को डिफॉल्टर लिस्ट से कैसे हटाएं?

अगर कोई उधारकर्ता समय पर लोन नहीं चुका रहा है, तो उसका नाम डिफॉल्टर लिस्ट में शामिल हो जाएगा। इसके बाद, उधारकर्ताओं को बैंक के साथ एक समझौता करना होगा, जिसमें वे अपने लोन के भुगतान का विचार कर सकते हैं। यदि कोई उधारकर्ता अपना नाम डिफॉल्टर लिस्ट से बाहर नहीं निकालता है, तो उसके खिलाफ बैंक कड़ी कार्रवाई कर सकता है।

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डिफॉल्टर लिस्ट में शामिल होने के बाद, उधारकर्ताओं के पास 6 महीने का समय होता है कि वे अपना नाम डिफॉल्टर लिस्ट से बाहर निकालें। अगर वे इसे नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ बैंक कड़ी कार्रवाई कर सकता है।

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इस नए नियम के माध्यम से, RBI ने उधारकर्ताओं के साथ जानबूझकर व्यवहार को प्रोत्साहित किया है और उन्हें समय पर अपने लोनों को चुकाने के लिए सहायक बनाने का प्रयास किया है। यह नियम उधारकर्ताओं को वित्तीय संवाद की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उनके आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद कर सकता है।

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